मुंबई : केंद्र सरकारने देशभरात अन्नधआन्य वाटपात विलंब होत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या आकडेवारीनुसार २३ एप्रिलपर्यंत २४ राज्यांमध्ये त्यांना मिळालेल्या धान्याचे केवळ ६० टक्के वाटप झाले आहे. अन्नधान्य वाटपात विलंब करणारया राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. पंजाब आणि ओडिशापलोहिया राज्यांनी फक्त एक टक्का तर नागालँड, मिझोराम, सिक्कीम यांचे ५ टक्केच वाटप धान्य वाटप केले आहे, अशी नाराजी केंद्र सरकारच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंदिगड, छत्तीसगड, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, केरळ, म. प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, ओरीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तेलंगण, त्रिपुरा, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश या राज्यांचा विलंब करणान्यांमध्ये समावेश असल्याचा ठपका केंद्र सरकारने आपल्या वितरण अहवालात ठेवला आहे. या महिन्यात केंद्र सरकारने ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना ४०.४८ लाख मेट्रिक टन धान्याचे वाटप केले. त्यापैकी २३ एप्रिलपर्यंत २४ राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांकडून १८.८१ लाख मेट्रिक टन धान्याचे वितरण झाले आहे. २४ राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांना ३०.५३ लाख टन अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी या राज्यांनी केवळ ६० टक्केच धान्याचे वाटप गरजुना केले. एप्रिल महिना संपण्याच्या मार्गावर आहे पण या महिन्यातला ४० टक्के अन्नधान्याचा कोटा गरजपर्यंत कसा पोहचणार हा प्रश्नच असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. तळागाळातील लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहचत नाही, अशा तक्रारी वाढत असतानाच खुद्द केंद्र सरकारच्या वितरण व्यवस्थेने आपले आकडे प्रसिध्दी केले आहेत. २४ राज्यांमधील ५२९ जिल्ह्यांत १४ कोटी १३ लाख रेशन कार्ड असुन त्यापेकी ८ कोटी ४९ लाख रेशन कार्डधारकांना धान्य मिळाले आहे. तर ५ कोटी ६४ लाख रेशन कार्ड धारक अन्नधान्याप ख रेशन कार्ड धारक अन्नधान्यापासून वंचित आहेत, असे केंद्र सरकारच्या बितरण व्यवस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे. ओडिशापल राज्याने त्यांना मिळालेल्या धान्याचे एक टक्काही वाटप सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे केलेले नाही. ओडिशाला १,६१,७९८.०८ टन धान्याचे वाटप झाले होते पण या राज्याने २३ एप्रिल अखेर ३,५१५.०२ टन इतकेच धान्य गरजूंना वाटले आहे. पंजाबचीही आकडेवारी निराशाजनक आहे. या राज्याला ७०,७२५ टन धान्य मिळाले होते पण त्यातील त्यांनी केवळ ९,४७६ टन इतकेच धान्य वाटले आहे. ही टक्केवारी एक टक्काही होत नाही. अशीच परिस्थिती नागालँड, मिझोराम, सिक्कीम राज्यातही दिसून येते. या राज्यांनी केवळ ५ टक्के धान्याचे वाटप केले आहे. परंतु २४ राज्यांच्या सूचीमधील आंध्र प्रदेश, चंदिगड, छत्तीसगड, गोवा व तेलंगणाने ९० टक्के धान्य वाटप केले आहे तर उ. प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थानने ८० टक्क्यांहून अधिक टक्के धान्याचे वाटप केले आहे. मात्र बिहारने ६० टक्के, हरियाणाने ५१ टक्के, महाराष्ट्राने ७३ टक्के धान्याचे वाटप २३ एप्रिल पर्यंत केले आहे. काही राज्यांमध्ये रेशन वितरणाची गती मंदावली आहे. उत्तराखंडमध्ये १३ टक्के रेशनवरून धान्य वाटप झाले आहे तर मणिपूरने ३० टक्के, मध्य प्रदेशनने २० टक्के, केरळने ३३ टक्के, जम्मू व कायमीरने २० टले आणि हिमाचल प्रदेशाने २७ टक्के धान्याचे वाटप केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र याउलट स्थिती असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात अन्नधान्य पुरवठा मोठया प्रमाणावर करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राला अजूनही अन्नधान्याची गरज आहे, असे राज्याचे अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. केंद्राकडे आम्ही सतत मागणी करत आहोत, ज्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची शिधापत्रिका नाही, त्यांना अन्नधान्य पुरवता यावे यासाठी १ एप्रिलला केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांना पत्र पाठवून अतिरिक्त ५ टक्के अन्नधान्याची मागणी केली होती, असे भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. १३ एप्रिलला पासवान यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीतही त्यांना याचे स्मरण करून दिले. त्यानंतर आता पुन्हा २१ एप्रिलला पासवान यांना आणखी एक पत्र याच मागणीसाठी पाठविले आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
